प्रश्न- लोकतन्त्र में सामाजिक आन्दोलन की भूमिका को स्पष्ट कीजिये।

उत्तर -

लोकतन्त्र और सामाजिक आन्दोलन
(Democracy and Social Movement)

विश्व के विभिन्न देशों में अनेक प्रकार की शासन व्यवस्था विद्यमान है। प्रत्येक शासन व्यवस्था की अपनी विशेषतायें हैं। प्रत्येक व्यवस्था में जनता को कम अथवा अधिक अधिकार प्राप्त हैं। उदाहरण के लिये समाजवादी देशों में राज्य व सरकार ही सर्वोपरि है। उसी के आदेशों का जनता आँख बन्द करके पालन करती है। यहाँ सरकार व सत्ता के विरुद्ध आंदोलन हो नहीं सकते। चीन और पुराना ( साम्यवादी) रूस इसके उदाहरण हैं। ठीक इसी प्रकार सैनिक तानाशाह शासन में भी देखी जा सकती है। इन शासन प्रणालियों के ठीक विपरीत लोकतन्त्रीय व्यवस्था है जिसमें वास्तविक शक्ति राज्य व सरकार में न होकर जनता में और जनता के चुने हुये प्रतिनिधियों में होती है। ये चुने हुये प्रतिनिधि ही सरकार बनाते हैं। लोकतन्त्र में जनता को यह अधिकार प्राप्त है कि यदि वह सरकार के कार्यों, निर्णयों और कानून और व्यवस्था से संतुष्ट नहीं है तो वह सरकार के निर्णयों के विरुद्ध आन्दोलन कर सकती है।

यदि जनता का शोषण किया जा रहा है। अत्याचार, उत्पीड़न, अराजकता में तीव्रता हो रही है तो जनता के जान-माल को खतरा उत्पन्न हो गया है तो जनता सरकार का ध्यान इन बुराइयों की ओर आकर्षित करने के लिये आन्दोलन करती है। वे दैनिक जीवन की समस्याओं को लेकर भी आंदोलन करती है, जैसे पेट्रोल और गैस के चूल्हों के दाम में वृद्धि। अभी नकली दवाओं को लेकर उत्तर प्रदेश में आन्दोलन चलाये गये और यह माँग की गयी कि नकली दवा बनाने वालों और बेचने वालों को फाँसी की सजा दी जाए। इसकी गूंज संसद में भी सुनाई पड़ी। सरकार को बाध्य होकर यह कहना पड़ा कि नकली दवाओं के बनाने वालों के विरुद्ध कडी कार्यवाही की जायेगी। इसी प्रकार सामाजिक अन्याय और शोषण के विरुद्ध आन्दोलन किये जाते हैं। इस प्रकार के आन्दोलनों का एक लम्बा इतिहास है।

लोकतन्त्रीय व्यवस्था में प्रत्येक राजनैतिक आन्दोलन की पृष्ठभूमि में कोई न कोई समस्या अवश्य होती है जिसे राजनीतिक रंग देकर राजनीतिकरण हो गया है, जैसे महिला सशक्तिकरण, संसद में महिलाओं की 33% आरक्षण की माँग आदि। लोकतन्त्रीय व्यवस्था में सामाजिक आन्दोलन सामाजिक समस्याओं का दर्पण भी है। जिस देश में जितनी अधिक आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनैतिक समस्याएँ होंगी उस देश में सामाजिक आन्दोलनों की संख्या भी अधिक होगी। लोकतन्त्र में जनता को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सरकार पर आन्दोलन के द्वारा दबाव बनाये और समस्या के निराकरण के लिये उन्हें बाध्य करे। यह भी कटु सत्य है कि लोकतंत्रीय लचीली शासन व्यवस्था और कमजोर सरकारी व्यवस्था व प्रबन्धून देश में अराजकतावादी आन्दोलनों को भी जन्म देते हैं। नक्सलवादी आंदोलन इसका एक उदाहरण है।

वास्तव में, लोकतन्त्रीय व्यवस्था अथवा अन्य किसी प्रणाली में सामाजिक आन्दोलन की एक संस्कृति होती है। यह कभी आयातित होती है। जैसे फ्रांस क्रांति के एक नये स्वतन्त्रता, समानता और भ्रातृत्व ने सम्पूर्ण विश्व में राजनैतिक चेतना को उत्पन्न किया। "दुनिया के मजदूरों एक हों" के नारे ने विश्व के श्रमिकों को एकजुट किया। "तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा' के नारे ने सम्पूर्ण भारत में आजादी का बिगुल बजाया। इस प्रकार के अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं जो अमुक देश की सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक समस्याओं की चिंगारी थे। जिन्होनें आगे चलकर आन्दोलन का एक बड़ा रूप धारण किया। मैक्स वेबर का विचार है कि भीड़ और जनता में अपेक्षाओं की बनिस्पत उद्वेग से सामाजिक आन्दोलन प्रभावित होते हैं। वे सामाजिक बदलाव के रूप में देखे जा सकते हैं। वेबर श्रमिक आन्दोलन को संगठित परिपक्व राजनैतिक संघों के रूप में देखते हैं।

लोकतन्त्र में सामाजिक आन्दोलन इस बात पर निर्भर करता है कि नेतृत्व और संगठनों के प्रकारों की भूमिका आन्दोलन में किस प्रकार की है। इस तन्त्र में सामाजिक आन्दोलन चलाने और नियन्त्रित करने का दायित्व नेता पर होता है। ठीक इसी प्रकार वे सामाजिक संगठन जो संगठित और शक्तिशाली है, सामाजिक आन्दोलन की दिशा और निर्देश देते हैं, जैसे- महाराष्ट्र में शिव सेना का संगठन शक्तिशाली और प्रभावशाली है। ठीक इसी प्रकार विश्व हिन्दू परिषद का संगठन जो हिन्दुत्व और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हेतु आन्दोलन चला रहे हैं। ठीक इसी प्रकार पंथ निरपेक्ष राजनैतिक दल देश में पंथ निरपेक्ष सरकार की स्थापना के लिए आन्दोलन करते रहते हैं। मार्क्सवादियों के अनुसार आन्दोलन सामाजिक असन्तोष का प्रदर्शन है और सामाजिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली आधार है। यह आवश्यक नहीं है कि आन्दोलन का जन्म कैसे हुआ? उसका स्वरूप क्या है? वह कैसे कार्य करता है? बल्कि आवश्यक यह है कि आन्दोलन को संचालित करने वाला वर्ग कौन-सा है? आवश्यक यह है कि आन्दोलन का सामाजिक आधार क्या है? और उसकी वर्ग संरचना किस प्रकार की है? मार्क्स पूंजीवादी व्यवस्था और शोषण के विरुद्ध था। श्रमिक वर्ग ही उसके सामाजिक-आर्थिक और राजनैतिक आन्दोलन का आधार है। भारत में श्रमिक आंदोलन आज मुँह के बल गिर गया है और मार्क्सवादी विचारधारा के स्थान पर नव उपनिवेशवादी आर्थिक, सामाजिक, संस्कृति की स्थापना हो रही है। संचार माध्यम इसी संस्कृति को स्थापित करने का आन्दोलन चला रहे हैं। कटु सत्य यह भी है कि भारत में 1975 के पश्चात किसी भी प्रकार का शक्तिशाली आन्दोलन नहीं हुआ। छुट-पुट आंदोलन हुए और बुझ गये।

स्मेल्सर लोकतंत्र में सामाजिक आन्दोलन की दो श्रेणियाँ बताता है। एक सामान्य आन्दोलन जो सामाजिक आन्दोलन से भिन्न है। सामान्य आन्दोलन धीरे-धीरे परिवर्तन लाते हैं। शनैः-शनैः लोकाचार, मूल्य और प्रवृत्तियों में बदलाव होते हैं। सामाजिक चेतना में भी परिवर्तन होते हैं जिससे मानवीय व्यवहार में परिवर्तन होते हैं। सामाजिक परिवर्तन की तीव्र गति सामूहिक व्यवहार में एकदम से परिवर्तन लाती है। इसलिये सामाजिक आन्दोलन अन्ततः सामान्य आन्दोलन की ही अभिव्यक्ति है। आन्दोलन का यह सामाजिक लोकतन्त्रीय विचार सामाजिक परिवर्तन के विकासवादी सिद्धान्त को दर्शाता है। वास्तव में लोकतन्त्र में सामाजिक आन्दोलन का कोई एक आधार नहीं होता और न कोई एक कारक ही। लोकतन्त्र में समस्याजन परिस्थितियाँ सामाजिक आन्दोलन को समय-समय पर उत्पन्न करती रहती हैं इसलिये सामाजिक आन्दोलन की प्रक्रिया की कोई सीधी रेखा खींची नहीं जा सकती है। इतना कहा जा सकता है कि सामाजिक आन्दोलन व्यक्तियों के एकजुट प्रयास का प्रतिफल है जो सामाजिक दशा में बदलाव लाना चाहता है। सामाजिक आन्दोलन का यह मॉडल फ्रांस क्रान्ति पर आधारित है।

सामाजिक आन्दोलन का यदि विश्लेषण किया जाए तो हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक आंदोलन के अल्पकालीन व दीर्घकालीन अनेक स्वरूप हैं जो समय-समय पर स्थानीय, क्षेत्रीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर घटित होते हैं। कभी महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय घटनायें भी आन्दोलन करने के लिये प्रेरित करती हैं। इनके पीछे राष्ट्रीय सामूहिक व्यवहार और वर्गीय चेतना रहती है। कहीं यह मानवतावाद से भी जुड़ी होती है। इसके साथ ही जनता की आइडियोलॉजी में परिवर्तन होता रहता है। इसलिये आन्दोलन विशेष परिस्थिति में जन्मते हैं जिसमें समाहित होती है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक समस्याएँ। एक विशेष समस्या एक समय में जनता को आन्दोलन करने के लिये प्रोत्साहित करती है। सामाजिक आन्दोलन सशक्त, नेतृत्व और संगठन की माँग करती है जिससे प्रभावी ढंग से वांछित परिवर्तन लाया जा सके। आन्दोलन के बीज समाज में उपस्थित रहते हैं और आन्दोलन को अंजाम देने की आईडियोलॉजी समाज में सदैव अन्तः प्रवाहित रहती है जो उचित समय और परिस्थिति में आन्दोलन का रूप ग्रहण करती है। इस आधार पर कहा जा सकता है कि सामाजिक आन्दोलन की सीधी रेखा नहीं खींची जा सकती है।

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